भारतीय शिक्षण : दर्जा आणि गुणवत्ता ?

 

|| सृजनवेध ||

भारतीय शिक्षण : दर्जा आणि गुणवत्ता ?

डॉ. पद्माकर तामगाडगे,

जुन्या श्रुती आणि स्मृतीपुराणोक्त जीवन शैलीला चिकटून बसलेली मानसिकता  अपल्या भारतीय संस्कृतीत, समाजात अजूनही दिसते.  या गोष्टीला खतपाणी घालणारे सण-समारंभ, उत्सव, धार्मिक चालीरीती, प्रथा आजही आपल्याकडे दिमाखात साजऱ्या होताना दिसतात. चंगळवाद तर मोठ्या प्रमाणात फोफावत आहे. मध्यमवर्गीयांचा व त्यांच्या  अज्ञानाचा फायदा करून घेणारे स्वार्थी राजकीय पक्ष, सत्तालालसी समाजकारणी, भावनांचा बाजार मांडून सत्तेचे कुंटणखाणे स्थापून गोर-गरिबांना नादी लावून स्वतःची लाल करून घेतात. परंतु या सर्व घटनांचे येणाऱ्या पिढ्यांवर होणारे दुष्परिणाम जगून झालेल्यांनी म्हणजेच तथाकथित प्रौढांनी कधी तरी नव्या पिढीसाठी समजून घेतले पाहिजे की नाही. केवळ प्रौढांनाच हा दोष देता येईल असेही नाही, तर इथल्या संस्कृतीच्या नावाखाली इतर समाजाची दडपशाही करणाऱ्या समाज-सांस्कृतिक संघटनांनीही उद्याचा भारत सक्षम उभारण्यात दूरदृष्टी ठेऊन सर्जनशीलता स्वीकारली पाहिजे. कारण परिवर्तन हा सृष्टीचा नियमाच आहे.

          ही सध्याची परस्थिती आपल्या देशाची असली तरी आज आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत स्वतःला सिद्ध करणे भाग आहे. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक भरभराटी बरोबरच सामाजिक, सांस्कृतिक आणि इतरही गोष्टींच्या सोबतच शैक्षणिक स्पर्धेतही खरे उतरणे क्रमप्राप्तच आहे. जागतिकीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण हे नवे संकट  माणसांच्या जीवनावर घिरट्या घालत आहे. त्यामुळे तो दहशतीत जगत आहे. कारण अजूनही खेडो-पाड्यातला माणूस एवढा शिक्षित झाला नाही आहे. शैक्षणिक क्षेत्राला जेवढे महत्व इतर प्रगत राष्ट्रांमध्ये दिले जाते तेवढे महत्व भारतात दिले जात नाही. परिणामतः भारतातील युवापिढी व सक्षम असणारे तरुणांचे हात रिकामे आहे. त्यांना मिळणारा अफाट, अमूल्य वेळ ते चंगळवादात घालवतात. आणि देशाच्या प्रगतीला चालना देणारे हात अधोगतीस कारणीभूत होतात. हे वास्तव आहे. ही इथल्या शासनकर्त्यांनी निर्माण केलेली अगतिक परस्थिती नव्हे का ? जागतिक क्रमवारीत भारत शैक्षणिक क्षेत्रात कोणत्या स्थानावर आहे ? देशाचा आर्थिक-सामाजिक स्तर पाहता उच्च शिक्षणाचा खर्च हा परवडणारा आहे का ? आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील उच्च शिक्षण आणि भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्था तुलना होऊ शकते काय ? शिक्षण संस्थेत राजकीय हस्तक्षेप का ? तथाकथित राजकारण्यांच्या शैक्षणिक संस्थांची गुणवत्ता काय ? या सगळ्यांची उत्तरे आज शोधली नाही तर देशाचे भवितव्य धोक्याचे होईल. देश सर्वसामान्य माणसावर चालतो. त्याच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले तर येणारी पिढी लाचार, दुबळी निर्माण होईल. आणि देशात अशांतता, हिंसाचार, गुन्हेगारी निर्माण होईल.

          जगातील २०० उच्च शिक्षण संस्थेमध्ये एकही भारतीय शिक्षण संस्था नाही आहे. भारतीय शिक्षणाचा दर्जा ढासळतो आहे. २००४ ते २००९ या कालखंडात देशाची शैक्षणिक कमान २०० शैक्षणिक संस्थांच्या आत होती. त्यामध्ये  आयआयटी मुंबई आणि  जेएनयू दिल्ली यांचा अंतर्भाव होता. २००९ मध्ये १६३ व्या स्थानी तर २०१० मध्ये १८७ व्या स्थानावर घसरला. आणि आता २०१२ मध्ये एकही भारतीय शिक्षण संस्था २०० च्या आत नाही. ही अधोगती का होत आहे ? आयआयटी मुंबई आणि  जेएनयू दिल्ली यांचे सध्याचे स्थान ३००-३५० यामध्ये आहे. तरीही खोटी प्रौढी आपण मारतो आणि स्वतःचे सांत्वन करून घेतो. इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत भारतात २६४७८ उच्च शिक्षण संस्था भारतात आहे. चीनच्या तुलनेत त्या सात पटीने जास्त आहे. तर अमेरिकेच्या तुलनेत चार पटीने अधिक आहे. तरीही शैक्षणिक दर्जा दिवसेंदिवस घसरतोच आहे. याची कारणमीमांसा करावीच लागणार आहे.

          शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये होणारा भ्रष्ट्राचार आणि राजकीय हस्तक्षेप शैक्षणिक गुणवत्तेच्या खालावण्याचे कारण आहे. तसेच सामाजिक जागृतीचा अभाव हे ही एक कारण आहे. शासन फक्त शैक्षणिक संस्था स्थापन करीत आहे. त्याही विशिष्ट राजकीय हितसंबंध असणाऱ्यांच्या.  ज्या शिक्षणातून उत्पन्न मिळेल असेच शैक्षणिक उपक्रम ते या संस्थेतून शिकवितात. आणि आपली दानपेटी फुगवून घेतात. त्यातून कोणते गुणात्मक शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळेल ? पूर्वी प्रसिद्ध असलेल्या आयआयटी, आईआईएम, जेएनयू सारख्या शिक्षण संस्था व विद्यापीठांचा दर्जा कमी झाला आहे. व्यावसायिक शिक्षणाच्या नावाने तरुण पिढीबरोबरच पालकांनाही फूस लावून लाखो रुपये डोनेशन घेऊन केवळ कागदी पदव्या वाटपाचा बाजार सर्रास सुरु आहे. प्रायवेट कोचिंग ही आज या भ्रष्टाचाराची मुळे घट्ट करणारी व शोषणाची बांडगुळे आहे. त्यातून विधायक शिक्षण सोडून केवळ ‘शिक्षण म्हणजे नोकरी’ अशी मानसिकता समाजात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या ज्यांच्या संस्था आहे त्या संस्थापकाने व शासनानेही शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्तता देऊन आयआयटी सारख्या संस्थांना विद्यापीठीय दर्जा देऊन राजकीय हस्तक्षेप तत्काळ बंद केला पाहिजे. ४ था-५ वा  वर्ग शिकलेले शिक्षणसम्राट म्हणवून मिरवून घेतात व स्वतःची राजकीय खुशामत करवून घेतात. अशांच्या शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता काय असेल ?

          भारतात दरवर्षी ८०-८५ लाख विद्यार्थी १२ वीची परीक्षा उत्तीर्ण होतात त्यातील किती जणांना पुढील शिक्षण घेण्याची आर्थिक परिस्थिती असते ? त्यातील ४५-५० लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेतात आणि १५-२० लाख विद्यार्थी यशस्वी पदवी शिक्षण पूर्ण करतात. बाकी मधेच शिक्षण सोडून जातात. ही भारताची उच्च शिक्षणाची परिस्थिती आहे. उच्च शिक्षित भारतीय औद्योगिक, तांत्रिक प्रगतीला कमी लेखून विदेशात नोकरीनिमित्त जातात. आज देशाची आरोग्य सेवा करणाऱ्या डॉक्टरांचे व लोकसंखेचे प्रमाण हे चिंताजनक आहे. १७०० लोकांमागे एक डॉक्टर असे हे प्रमाण आहे. ते माणसांच्या आरोग्याकडे कितीसे लक्ष पुरविणार !  त्यातही सेवाभावीवृत्तीने काम करणारे डॉक्टर अत्यल्पच. शिक्षण हे मूल्यात्मक असायला पाहिजे की ज्यातून माणुसकीची, नैतिकतेची जाण विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होईल.

          देशाच्या प्रतिभेचे पलायन होत आहे ही ओरड आहे. ती कशामुळे होत आहे हे कुणी का शोधात नाही. आपल्या प्रतिभा कुणी पळवून नेत नाही. ती स्वेच्छेने जातात. कारण जुन्या बुरसटलेल्या विचारसरणीचा कंटाळा आलेले हे प्रतिभावंत विदेशात जाऊन आधुनिकतेचा पुरेपूर उपभोग घेतल्यानंतर स्वदेशी परतात. शेवटी ही प्रतिभा वापस मायभूमीतच येते. जयंत नारळीकरांसारखा खगोलशास्त्रज्ञ केम्ब्रिज विद्यापीठातून स्वखुशिने परत भारतात आले. मागल्या तीन वर्षात २५००० हून अधिक विशेषज्ञ भारतात परत आले. या संदर्भात माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे.अब्दुल कलाम निष्कर्ष मांडतात,"I don't believe in brain drain. India produces three million graduates every year. If 10 per cent of them leave the country, it is not brain drain,"  भारतातून केवळ १० टक्केच प्रतिभा पलायन होते. विश्वाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी, उत्तुंग झेप घेण्यासाठी, आपल्या पंखांना बळकट करून जगाचे कल्याण करण्यासाठी ते जात असतील तर वाईट काहीच नाही. मात्र या भौतिक जगरहाटीत मातृभूमीचे, आपल्या बांधवांचे सदोदित हित स्मरणात ठेवणे गरजेचे आहे.

          ही विदेशात जाणारी १० टक्के विद्वत्ता विशिष्ट सामाजिक स्तरातील आहे. त्यांचा आणि भारतीय समाजातील बहुसंख्य तरुण पिढीचा तसा प्रत्यक्ष संबंध नाही. जी पिढी आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षण घेऊ शकले नाही. त्यांच्यात प्रतिभाच नाही असे म्हणणे गैर आहे. या परिस्थितीचे निराकरण करणे इथल्या शासन व्यवस्थेचे काम आहे. उच्च शिक्षणापासून वंचित राहिलेले किंवा उच्च शिक्षण घेऊन बेरोजगार असलेल्यांची संख्या अधिक आहे. त्यांचे नियोजन राष्ट्रहितास उपयोग होईल अशा शिस्तबद्ध पद्धतीने सरकारने करावयास हेवे. तसे नियोजन अजूनही भारतात नाही. चीन सारख्या देशात प्रचंड लोकसंख्या असूनही प्रत्येक हात सृजनशील बनविण्याची त्यांची नीती देशास पुढे नेण्यास कारणीभूत ठरली. भारतात २० टक्के कर्तृत्ववान लोकच या बालक व वृद्ध अशा ८० टक्के लोकांना जगवतात. म्हणजे २० टक्के लोकांवरच देशाचा गाडा सुरु आहे आणि खाणारे हजार हात आहे. देश पुढे कसा जाईल. त्यातही बेरोजगारी. म्हणून ८० टक्के लोकांच्या कार्यक्षमतेचे नियोजन देशाने आधी केले पाहिजे. तेव्हाच सामाजिक समता, स्वास्थ्य व विकासाला गती मिळेल. तरुणांचे मानसिक स्खलन होत आहे. कारण ते उच्च-शिक्षित असून बेरोजगार आहे. अशांनी सरकारी व मल्टी-नॅशनल कंपनीतच नोकरी केली पाहिजे हा हट्ट सोडून, स्वतःचे व्यवसाय उभारले पाहिजे. आपण आर्थिक मागास आहोत म्हणून पुढचे शिक्षण घेऊ शकलो नाही. हा न्यूनगंड काढून टाकून. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आदर्श पुढे ठेवला पाहिजे. म्हणूनच ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी’ची स्थापन करून त्यांनी येणाऱ्या पिढीला उच्च-शिक्षणाच्या माध्यमातून स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचे बळ दिले.

सध्याच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत असल्यामुळे विद्यापीठीय पातळीवरील देखील विद्यार्थी केवळ परीक्षार्थी म्हणूनच अभ्यास करतात. अनेक पीएच्.डी. धारकांचे संशोधन असेच हितसंबंधी धोरणातून तकलादू पद्धतीने केले गेलेले दिसतात. त्यामुळे पदव्या मिळविण्याकरिता वाममार्गाचा आटापिटा करण्यापेक्षा स्वतःच्या गुणवत्तेचा सदुपयोग करून मुसंडी मारून पुढे गेले पाहिजे. विद्यापीठीय शैक्षणिक पद्धती सदोष आहेच, त्याचा नवीन आराखडा विशेष शैक्षणिक तज्ज्ञ समितीकडून गांभीर्यपूर्वक आखला गेला पाहिजे. ‘शिक्षण हे वाघीनेचे दूध आहे, तो पिणारा गुरगुरल्या शिवाय राहणार नाही.’ हे काळानेच दाखवून दिले आहे. 

···*···